जब वैज्ञानिक सड़कों पर उतरे: विज्ञान और राजनीति के बीच छिड़ती जंग

आज वैज्ञानिक खुद को ‘घेराबंदी’ (Under Siege) में महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके वर्षों के शोध और तथ्यों को राजनीति की भेंट चढ़ाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ‘न्यूट्रल’ रहने वाले इन विशेषज्ञों को विरोध प्रदर्शन (March Against Policies) का रास्ता चुनना पड़ा? चलिए, इस स्थिति को थोड़ा गहराई से और इंसानी नजरिए से समझते हैं।

विज्ञान और राजनीति: टकराव की शुरुआत क्यों हुई?

वैज्ञानिकों का मानना है कि विज्ञान किसी की निजी राय नहीं, बल्कि सबूतों पर आधारित सच होता है। लेकिन जब सरकारें उन तथ्यों को नजरअंदाज करने लगें जो उनके राजनीतिक एजेंडे में फिट नहीं बैठते, तो संघर्ष शुरू हो जाता है।

ट्रंप प्रशासन के दौरान, चाहे वो जलवायु परिवर्तन (Climate Change) की बात हो या सार्वजनिक स्वास्थ्य की, कई बार ऐसा देखा गया कि वैज्ञानिक डेटा को किनारे रखकर फैसले लिए गए। जब शोधकर्ताओं को लगा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है और फंड्स (Funding) काटे जा रहे हैं, तो उनका सब्र टूट गया।

‘मार्च फॉर साइंस’ (March for Science): एक ऐतिहासिक कदम

क्या आपने कभी सोचा था कि हजारों वैज्ञानिक एक साथ वाशिंगटन की सड़कों पर उतरेंगे? 2017 में शुरू हुआ यह सिलसिला आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। वैज्ञानिकों का यह विरोध सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सोच के खिलाफ था जो ‘तथ्यों’ के ऊपर ‘विचारों’ को जगह दे रही थी।

• डेटा की सुरक्षा: वैज्ञानिकों को डर था कि सरकारी वेबसाइट्स से महत्वपूर्ण डेटा (जैसे ग्लोबल वार्मिंग का डेटा) हटा दिया जाएगा।
• बोलने की आजादी: कई सरकारी वैज्ञानिकों को मीडिया से बात करने या अपनी रिसर्च साझा करने से रोका गया।
• फंडिंग में कटौती: पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के बजट में भारी कमी की गई।

क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम रिसर्च और इनोवेशन का बजट कम कर देंगे, तो हम भविष्य की बीमारियों और आपदाओं से कैसे लड़ेंगे?

वैज्ञानिकों के मन में ‘डर’ और ‘असुरक्षा’ का मनोविज्ञान

एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो वैज्ञानिक ‘सत्य’ (Truth) के खोजी होते हैं। जब उनकी मेहनत को ‘फेक न्यूज़’ (Fake News) या ‘साजिश’ (Conspiracy) कहकर खारिज किया जाता है, तो यह केवल उनके काम पर हमला नहीं, बल्कि उनकी पहचान (Identity) पर हमला होता है।

यही कारण है कि आज कई प्रतिभाशाली वैज्ञानिक अमेरिका छोड़कर दूसरे देशों (जैसे कनाडा या यूरोप) का रुख कर रहे हैं। इसे ‘ब्रेन ड्रेन’ (Brain Drain) कहा जाता है। जब किसी देश के सबसे तेज दिमाग वहां असुरक्षित महसूस करने लगें, तो नुकसान उस देश की तरक्की का ही होता है।

क्या विज्ञान को राजनीति से अलग रखा जा सकता है?

यह एक बड़ा सवाल है। सालों तक यही माना गया कि विज्ञान को राजनीति (Politics) से ऊपर होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में, जब नीतियां (Policies) ही तय करती हैं कि किस रिसर्च को पैसा मिलेगा और किसे नहीं, तो वैज्ञानिक खामोश नहीं रह सकते।

उनका सड़कों पर उतरना यह दर्शाता है कि अब वे सिर्फ अपनी लैब तक सीमित नहीं रहना चाहते। वे चाहते हैं कि समाज और सरकार यह समझे कि “तथ्य वैकल्पिक नहीं होते” (Facts are not optional)।

निष्कर्ष: यह लड़ाई सिर्फ वैज्ञानिकों की नहीं है

वैज्ञानिकों का यह मार्च केवल उनके अधिकारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य की लड़ाई है। अगर हम आज विज्ञान और विशेषज्ञों की बात नहीं सुनेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहाँ सवाल पूछने की आजादी हो और रिसर्च को राजनीति के चश्मे से न देखा जाए।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. वैज्ञानिक राजनीति में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? वैज्ञानिक सीधे तौर पर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन जब सरकारी नीतियां रिसर्च में बाधा डालती हैं या वैज्ञानिक तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जाता है, तो उन्हें अपनी बात रखने के लिए आगे आना पड़ता है।

2. डोनाल्ड ट्रंप की किन नीतियों ने वैज्ञानिकों को नाराज किया? मुख्य रूप से पेरिस जलवायु समझौते (Paris Climate Agreement) से बाहर निकलना, EPA (Environmental Protection Agency) के बजट में कटौती और कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह को नजरअंदाज करने जैसे फैसलों ने भारी नाराजगी पैदा की।

3. ‘मार्च फॉर साइंस’ का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण (Evidence-based policymaking) की मांग करना और विज्ञान के महत्व के बारे में जन जागरूकता फैलाना था।

4. क्या वैज्ञानिकों के विरोध से कुछ बदला है? हाँ, इस विरोध ने आम जनता के बीच विज्ञान के प्रति एक नई चर्चा शुरू की है और कई वैज्ञानिक अब नीति निर्माण की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने लगे हैं।